शिमला, 20 सितंबर। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि शिमला जलापूर्ति एवं मल निकासी सेवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत् 160 मिलियन डॉलर (1168 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के साथ आज प्रदेश सरकार ने समझौते को अंतिम रूप दिया। प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान सचिव शहरी विकास रजनीश की अध्यक्षता में समझौता समिति ने इसमें भाग लिया।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस साल 24 अगस्त को आयोजित बैठक में शहरी विकास विभाग की ओर से ग्रेटर शिमला क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति और मल निकासी सेवाओं के लिए 250 मिलियन डॉलर (1825 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक और आर्थिक मामले मंत्रालय के बीच होने वाले समझौता पैकेज को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें से विश्व बैंक 160 मिलियन डॉलर (1168 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष 90 मिलियन डॉलर (657 करोड़ रुपये) हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी।
प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नगर निगम शिमला में चौबीसों घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाना और सीवरेज सुविधा का सुदृढ़ीकरण है। परियोजना के अंतर्गत् सतलुज नदी से शिमला पेयजल आपूर्ति योजना का संवर्द्धन कर वर्ष 2050 तक 67 एमएलडी अतिरिक्त जल की मांग को पूरा किया जाना है।
शिमला के साडा के अंतर्गत् आने वाले उप-नगरीय क्षेत्रों जैसे कुफरी, शोघी, घणाहट्टी इत्यादि में पेयजल की समुचित आपूर्ति एवं वर्ष 2050 तक इन क्षेत्रों की अतिरिक्त योजना शामिल है। नगर निगम शिमला के अंतर्गत् सभी घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे पेयजल आपूर्ति तथा नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
परियोजना के अंतर्गत् गांव सुन्नी तहसील के अंतर्गत् शकरोड़ी गांव के नजदीक सतलुज नदी से पानी उठाया जाएगा। इसके अंतर्गत 1.6 किलोमीटर ऊंचाई तक पानी उठाने के बाद 22 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर शिमला के संजौली उप-नगर तक 67 एमएलडी पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना के माध्यम से नगर निगम शिमला क्षेत्र के अंतर्गत् आपूर्ति पाइपलाइन नेटवर्क का संवर्द्धन कर इसे चौबीसों घंटे आपूर्ति के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैहली, पंथाघाटी, टूटू और मशोबरा क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा प्रदान की जाएगी। इस परियोजना को वर्ष 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार की इस फ्लैगशिप परियोजना के माध्यम से वर्ष 2050 तक शिमला शहर की पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था की मांग पूरी की जा सकेगी।
उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग कोविड महामारी से उत्पन्न कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद विश्व बैंक और वित्त मंत्रालय से यह सहायता प्राप्त करने में सफल हुआ है। समझौते से संबंधित प्रोग्राम अप्रेजल दस्तावेज अब अंतिम स्वीकृति के लिए विश्व बैंक के बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे और एक माह के भीतर यह प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना है। यह परियोजना शिमला शहर में पेयजल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण में मील पत्थर साबित होगा। यह सहायता राशि अगले साल 1 जनवरी से मिलना आरंभ हो जाएगी और पांच वर्षों के लिए फंडिंग की जाएगी।
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