छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि बढ़ाने की अनुशंसा

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शिमला, 17 दिसंबर। छठे हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग की तीसरी बैठक आज यहां आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई।
सत्ती ने कहा कि छठे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग की 26 मार्च को आयोजित दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पंचायती राज और शहरी विकास विभाग की ओर से स्थानीय निकायों की आय व व्यय के ब्यौरे तथा अन्य जानकारियों से संबंधित प्रश्नावली सभी स्थानीय निकायों को सूचना प्रदान करने के लिए प्रेषित की जाए। इन विभागों के परामर्श पर अप्रैल के अंत तक प्रश्नावली तैयार कर ली गई थी। इस बीच कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी विपरीत प्रभाव डाला और पूर्णबंदी के कारण मई में सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति में कार्य चलता रहा।
उन्होंने कहा कि जून के अंत तक सभी स्थानीय निकायों को यह प्रश्नावली भेज दी गई थी। इसके उपरांत से आयोग द्वारा स्थानीय निकायों से वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक लगभग 20 फीसदी स्थानीय निकायों से ही सूचना प्राप्त हो सकी है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर-नवंबर में हुए उप चुनावों में संबंधित स्टाफ की ड्यूटी के कारण भी स्थानीय निकायों से यह सूचना प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है।
आज की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2022 करने की अनुशंसा प्रदेश सरकार से की गई है।
सदस्य सचिव छठा राज्य वित्त आयोग एवं सलाहकार (योजना) डॉ. बासु सूद ने आयोग के अध्यक्ष का स्वागत एवं बैठक का संचालन किया। बैठक में आयोग के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

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