शिमला, 17 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां सोलन, मंडी और बिलासपुर जिले के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आबंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक बजट के अंतर्गत् 12,638 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दौरान राज्य के विकास को और अधिक समावेशी और समग्र बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में दो वर्ष पूर्व केवल 50 वेंटिलेटर की तुलना में आज राज्य में 1014 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 4.26 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और 1.20 लाख लोगों को 145 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिम केयर योजना के अंतर्गत् 5.13 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है और 2.20 लाख परिवारों को लगभग 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 4.69 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने पर 141.71 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल जीवन मिशन के अंतर्गत् प्रदेश के 8.23 लाख घरों को नल से जल की सुविधा प्रदान की गई है और इस वर्ष के मध्य तक सभी घरों को यह सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पूर्व सरकार के कार्यकाल में नाबार्ड के माध्यम से 3200.34 करोड़ रुपये की कुल 779 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार के पहले चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान 3,347.20 करोड़ रुपये लागत की 825 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 2363.80 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा पहले चार वर्षों के लिए ही 3183.37 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।
जय राम ठाकुर ने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत् सभी डी.पी.आर. में 1 अप्रैल 2021 से मरम्मत और रख-रखाव के लिए बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न विधायक प्राथमिक योजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अब तक 965.41 करोड़ रुपये की 186 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर 965.41 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से सड़कों और पुल निर्माण परियोजनाओं के लिए 465.05 करोड़ रुपये और सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल योजनाओं के लिए 500.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार ने पहले चार वर्षों (2013-14 से 2016-17) के लिए 18,500 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक योजना परिव्यय का प्रावधान रखा था और इसकी तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार ने पहले चार वर्षों 2018-19 से 2021-22 के लिए 34,474 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन देश और प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के अंतर्गत् जुलाई 2022 तक प्रदेश के हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चन्द ध्वाला ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और अपने विभागों से संबंधित विभिन्न मामलों का भी जवाब दिया।
जिला सोलन
अर्की से विधायक संजय अवस्थी ने कोल बांध जलाशय में जल क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य में सड़कों के निर्माण में सुरंगों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने प्रदेश में नए पर्यटन गंतव्य विकसित करने की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने दाड़लाघाट और बागा में ट्रक यार्ड स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
विधायक नालागढ़ लखविन्दर राणा ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण में हो रहे विलंब पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अंर्तगत् अधिक निधि प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनके क्षेत्र की अधिक से अधिक सड़कों को इस योजना के तहत लाया जा सके। उन्होंने विशेषकर सीमेंट कारखानों वाले क्षेत्रों में सड़कों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों में 80 प्रतिशत रोजगार की शर्त का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
दून से विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मण्डल को पाइपों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से दून विधानसभा क्षेत्र में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) और खंड विकास अधिकारी के कार्यालय खोलने का आग्रह भी किया। उन्होंने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र के चण्डी में स्नातक महाविद्यालय खोलने का भी आग्रह किया।
सोलन से विधायक कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने शहरवासियों की सुविधा के लिए सोलन शहर में समुचित पार्किंग के निर्माण का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन सायरी को शीघ्र कार्यशील किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए वाकनाघाट में सब्जी मण्डी को सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया।
जिला बिलासपुर
विधायक झंडूता जीत राम कटवाल ने मुख्यमंत्री से उनके क्षेत्र में और अधिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में 56 करोड़ रुपये लागत की जलापूर्ति योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस योजना का लोकार्पण आगामी महीनों में किया जाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तलाई में जल शक्ति उपमंडल खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झील में जलक्रीड़ा गतिविधियां आरंभ की जानी चाहिए।
विधायक बिलासपुर सदर सुभाष ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिलासपुर बस स्टैंड के स्तरोन्नयन का भी आग्रह किया। उन्होंने विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने बिलासपुर में परिवहन नगर स्थापित करने, बांदला में पैराग्लाइडिंग स्थल विकसित करने और बिलासपुर से बांदला तक रज्जुमार्ग बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलासपुर में एक्वैरियम स्थापित करने का सुझाव भी दिया।
नैना देवी जी से विधायक राम लाल ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न जलापूर्ति योजनाएं संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं, विशेषकर जामली गांव, दामीघाटी योजनाओं इत्यादि के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अली खड्ड के तटीयकरण और उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।
जिला मंडी
करसोग के विधायक हीरा लाल ने पिछले चार वर्षों के दौरान करसोग क्षेत्र के समग्र विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने तत्तापानी के घाटों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया ताकि इसे पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित किया जा सके। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए एफ.सी.ए. की शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता भी जताई ताकि इन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए करसोग अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए।
सुन्दरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री से सुन्दरनगर में फूड क्राफ्ट संस्थान खोलने और सुन्दरनगर के सुकेत कैफे के सुदृढ़ीकण का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित स्थानों पर घाटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निहरी चरखड़ी सड़क का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने सुन्दरनगर बस अड्डे पर इन्टरलॉक टाइलें उपलब्ध करवाने, सुन्दरनगर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक (रेडियालॉजिस्ट) की सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा डैहर में 33 केवी का उप-केंद्र स्थापित करवाने का भी आग्रह किया।
नाचन से विधायक विनोद कुमार ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान नाचन क्षेत्र का समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। क्षेत्र में एक पर्यटन सूचना केंद्र खोला जाना चाहिए और यात्रियों की सुविधा के लिए चौल चौक में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मल निकासी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
द्रंग से विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग का एक मंडल थलौट में खोला जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आईटीआई और अटल आदर्श विद्यालय खोलें जाएं। उन्होंने कहा कि नगवाईं और बरोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 108 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सभी पुरानी मशीनों को बदलकर नई मशीनें लगाई जाए। उन्होंने ज्वालापुर में जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कुटीर स्थापित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने किसानों को कट स्टोन के खनन की अनुमति देने का सुझाव दिया क्योंकि इससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
जोगिन्द्रनगर से विधायक प्रकाश राणा ने चौतड़ा में जल शक्ति मंडल और लडभड़ोल में आईटीआई की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी लडभड़ोल को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने की घोषणा को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं, उनका कार्य पूर्ण करने का विशेष प्रयास किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का भी आग्रह किया।
मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों का समुचित रख-रखाव किया जाना चाहिए और महाविद्यालय के भवन का निर्माण समयबद्ध पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंडी बाईपास के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मंडी जिले के विभिन्न मंदिरों का जीर्णोंद्धार करने का भी आग्रह किया।
बल्ह से विधायक इंद्र सिंह गांधी ने इस अवधि के दौरान सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बल्ह में लघु सचिवालय के निर्माण के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने सुकेती खड्ड के तटीयकरण का भी आग्रह किया ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने बल्ह में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।
सरकाघाट से विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेयजल का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सरकाघाट अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गैहरा के जीर्णोंद्धार के लिए निधि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की पुरानी मशीनों को बदलने का आग्रह किया ताकि नई मशीनें खरीदी जा सकें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने बहुमूल्य विचार रखें ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के पश्चात अब तक विभिन्न विभागों द्वारा 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को प्रेषित की गई है।
योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, आर.डी. धीमान और जे.सी. शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, आर.डी. नजीम और भरत खेड़ा, सचिव डॉ. अजय शर्मा, राजीव शर्मा ने बैठक में भाग लिया, जबकि युवा सेवाएं एवं खेल सचिव एस.एस. गुलेरिया सभी विभागों के अध्यक्ष, उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
