शिमला, 13 जून। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जय राम सरकार ने कोरोना के संकट काल में राज्य के सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन यापन के बारे घर के मुखिया की तरह संवेदनशील रहते हैं जिसका परिणाम है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ईलाज, टीकाकरण से लेकर घरदृघर कोरोना किट पहुँचाने की वह व्यक्तिगत निगरानी कर रहे हैं।
ठाकुर ने कहा कि महामारी से सबसे अधिक प्रभावित परिवहन क्षेत्र रहा है, जिनके लिए जय राम ठाकुर द्वारा हिमाचल मंत्रिमंडल की 11 जून को हुई बैठक में लगभग 40 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है, जिसके अंतर्गत स्टेज कैरिज आपरेटरों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान योजना शामिल है। इसके तहत प्रति बस 2 लाख रुपये की ऋण राशि और अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि बस आपरेटरों को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी। ऋण की अवधि 5 वर्ष के लिए होगी, जिसमें एक वर्ष अधिस्थगन अवधि का होगा। इसके अन्तर्गत 75 फीसदी ब्याज अनुदान रहेगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरे वर्ष में ब्याज पर 50 फीसदी का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना पर सरकार की ओर से करीब 11 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई है।
हिमाचल मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, आटोरिक्शा और इंस्टीट्यूशन बसों को भी आवश्यक राहत प्रदान प्रदान करते हुए 1 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विशेष रोड टैक्स और टोकन के भुगतान पर 50 फीसदी की राहत दी है। परिवहन क्षेत्र को इस निर्णय से लगभग 20 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। बैठक में 1 अप्रैल से 30 जून, 2021 तक तीन महीने की अवधि के दौरान स्पैशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स पर 50 फीसदी राहत प्रदान करने का भी निर्णय लिया। इस निर्णय से स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, आटोरिक्शा, कांट्रेक्ट कैरिज बसें और संस्थानों की बसों को 8 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। कोरोना के संकट काल में परिवहन क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रदान की गई इस राहत से राज्य के सभी लोगों को लाभ होगा और परिवहन क्षेत्र के लिए भी यह एक बड़ी सहायता साबित होगी।
ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला पर्यटन क्षेत्र भी इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लोगों के उद्यम के साथ रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिसे समझते हुए मुख्यमंत्री द्वारा बैठक के दौरान पर्यटन उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि पर्यटन इकाई आपरेटरों को प्रचलित बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सके। संशोधित योजना के तहत प्रथम वर्ष में 75 फीसदी ब्याज अनुदान तथा पांच वर्षों तक भुगतान अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस नवीन योजना में रोपवे और ट्रैवल एजेंट जैसी अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। ठाकुर ने कहा कि इस योजना में संशोधन से इसका लाभ अधिक संख्या में व्यवसायियों तक पहुंचेगा, उन्होंने कहा कि गत वर्ष सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग के लिए ब्याज अनुदान की योजना घोषित की थी, जिससे अकेले जिला कुल्लू के होटल कारोबारियों को दो करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई थी।
ठाकुर ने केन्द्र की मोदी सरकार का खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दीपावली तक 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद व्यक्त किया और साथ ही कोविड-19 की लड़ाई में प्रयुक्त दवाओं एवं उपकरणों पर जीएसटी की दर शून्य से पांच फीसदी तथा एम्बुलेंस पर यह दर 28 से घटाकर 12 फीसदी करने के लिए आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से देश को इस महामारी के विरुद्ध लड़ने के अधिक साधन उपलब्ध होंगे और देश इस संकट से बाहर निकलेगा।
