नई दिल्ली, 26 मई। परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) ने सरकार से परिधान निर्यात को आवश्यक सेवाएं घोषित करने और देशभर में निर्यातक इकाइयों को लॉकडाउन से छूट देने का आग्रह किया है।
एईपीसी ने कहा कि ज्यादातर परिधान निर्यात सीजन के हिसाब से होता है। यह फैशन की दृष्टि से भी संवेदनशील है। यदि समय पर परिधान निर्यात नहीं किया जाता है, तो उसका मूल्य ‘शून्य’ हो जाता है।
एईपीसी के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि परिधान निर्यात को आवश्यक सेवाएं घोषित किया जाए और निर्यातक इकाइयों को लॉकडाउन से छूट प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस बारे में सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी करना चाहिए।
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शक्तिवेल ने कहा कि परिधान उत्पाद जल्छ खराब हो जाते हैं। ऐसे में परिधान निर्यात को आवश्यक सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई पड़ोसी और प्रतिस्पर्धी देश परिधान निर्यात को पहले ही आवश्यक सेवाओं का दर्जा दे चुके हैं।
शक्तिवेल ने कहा कि अमेरिका और यूरोप से निर्यात ऑर्डर अब सामान्य हो रहे थे, लेकिन महामारी की दूसरी लहर से परिधान निर्यातकों के समक्ष फिर से संकट आ गया है। ऐसे में निर्यातकों को अपने ऑर्डर प्रतिस्पर्धी देशों से गंवाने का अंदेशा पैदा हो गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारे प्रतिस्पर्धी देश….बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया और पाकिस्तान इन क्षेत्रों से ऑर्डर हासिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यदि हमने अपने खरीददार गंवा दिए, तो निकट भविष्य में वे वापस नहीं मिल पाएंगे।’’
(साभारः भाषा)
