दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को तीन महीने का मिला एक्सटेंशन

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डीटीए ने वीसी, डीन ऑफ कॉलेजिज व रजिस्ट्रार को दी बधाई

डीयू ने दिल्ली सरकार से गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के नामों के संदर्भ में भेजा पत्र

नई दिल्ली, 13 जून। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ( डीटीए ) ने दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को तीन महीने का फिर से एक्सटेंशन दिए जाने पर वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी, डीन ऑफ कॉलेजिज डॉ. बलराम पाणी और रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता का धन्यवाद किया है। दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के एक्सटेंशन दिए जाने संबंधी डीटीए के एक प्रतिनिधि मंडल ने इसकी मांग की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने डीटीए की मांग को स्वीकार करते हुए सोमवार 7 जून को अधिसूचना जारी कर दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को एक्सटेंशन दे दिया।
डीटीए प्रभारी डॉ. हंसराज सुमन ने सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को एक्सटेंशन दिए जाने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि इन कॉलेजों में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है जैसे ही पदोन्नति पूर्ण होगी उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

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डीटीए प्रभारी डॉ. हंसराज सुमन ने बताया है कि दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के एक्सटेंशन देने संबंधी अधिसूचना सोमवार 7 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा जारी कर दी गई। उन्होंने दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि 15 जनवरी 2021 के कार्यालय पत्र, फिर 29 जनवरी 2021 के पत्र के संदर्भ में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तीन महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है। दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों में नामित गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को तीन महीने के एक्सटेंशन की मांग की थी। उन्होंने बताया है कि पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री के साथ विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ रचनात्मक संवाद के कारण यह संभव हो पाया है। धीरे-धीरे 28 कॉलेजों में स्थिति सामान्य होती जा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 28 कॉलेजों को अपनी भविष्य की योजना बनाने और उच्च शिक्षा के गुणवत्ता के संवर्धन के लिए उचित वातावरण मिलेगा।
डॉ. सुमन ने बताया कि सरकार के उस पत्र के संदर्भ में सक्षम अधिकारी के निर्देशों के आधार पर उपमुख्यमंत्री की मांग कॉलेजों को तीन महीने के एक्सटेंशन के संदर्भ में मान ली गई हैं जो कि 13 जून 2021 से है जिसका कार्यकाल 13 सितंबर 2021 तक होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिल्ली सरकार यह भी अधिसूचित किया है कि इसके उपरांत 50 फीसदी नामित सदस्य विश्वविद्यालय पैनल द्वारा दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों के लिए गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की सूची मांगी गई है। डीटीए ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों में वरिष्ठ शिक्षाविद, पत्रकार, डॉक्टर, संस्कृतकर्मी के अलावा अकादमिक जीवन में योगदान देने वालों का ही नाम भेजे ताकि उन कॉलेजों को स्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व मिल सके इनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा।
डॉ. सुमन ने बताया कि अगली बार के लिए 50 फीसदी सदस्यों के नाम तीन महीने का टर्म पूरा करने से पहले 50 फीसदी विश्वविद्यालय पैनल से नामित सदस्यों की सूची भेजी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को तीन-तीन महीने का एक्सटेंशन दिए जाने का प्रावधान है। सरकार को भी चाहिए कि वह अपने नामित सदस्यों के नाम समय से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज दे, ताकि समय पर गवर्निंग बॉडी बनाने की प्रक्रिया पूरी हो सके।

कैसे बनती है गवर्निंग बॉडी
डॉ. सुमन ने बताया कि 15 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी में 5 सदस्य दिल्ली सरकार, 5 दिल्ली विश्वविद्यालय, 2 प्रोफेसर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के अलावा कॉलेज का 1 सीनियर टीचर, 1 जूनियर टीचर और कॉलेज प्रिंसिपल। इस तरह इसमें 15 सदस्य होते हैं। जहां दिल्ली सरकार के सांध्य कॉलेज हैं, उसमें सरकार के 5 सदस्यों के अलावा सांध्य कॉलेज के दो टीचर और प्रिंसिपल मिलाकर 18 सदस्य होंगे।

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