ऊना, 14 जून। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 164.43 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, मत्स्य व पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इस धनराशि की राज्य को नितान्त आवश्यकता थी क्योंकि प्रदेश में 389 नई पंचायत का गठन हुआ है। अतः नव गठित ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत भवन तथा कंप्यूटर उपकरण की आवश्यता है।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के क्षमता वर्धन प्रशिक्षण हेतु 24 करोड़ रुपये, जिला पंचायत संसाधन केंद्र हेतु 4 करोड़ रुपये, 389 नए पंचायत भवन निर्माण हेतु 38.90 करोड़ रुपये, 1924 कोमन सर्विस सेंटर के लिए 76.96 करोड़ रुपये, 81 विकास खंडों में प्रशासनिक व तकनीकी मद में 4.86 करोड़ रुपये, नई ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर खरीद के लिए 1.55 करोड़, ई-गवर्नेस, मानव संसाधन तथा पीईएसए क्षेत्र के लिए 1.78 करोड़ रुपये की कार्य योजना सम्मिलित है। मंत्री ने कहा कि इस धनराशि से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के ढाचों को सुदृढ किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस धनराशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का धन्यवाद किया है।
