शिमला, 3 अप्रैल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज लोकसभा चुनाव और विधानसभा उप-चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अंतरराज्यीय वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों को समान अवसर प्रदान करने के साथ-साथ निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं प्रलोभन मुक्त निर्वाचन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन एवं छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उप-चुनावों में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त निर्वाचन सुनिश्चित करवाने का आश्वासन दिया।
प्रबोध सक्सेना ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत करवाया कि किसी भी प्रकार के फर्जी मतदान, अवैध शराब या नशीली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए विभिन्न प्रवेश स्थानों और खुली अंतरराज्यीय सीमा को सील करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए फ्रीबीज, पैसे के लेन-देन और मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि रोकने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था शांतिपूर्ण है और पड़ोसी राज्यों के साथ उपायुक्त स्तर पर पहले दौर की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। पेड न्यूज और भड़काउ भाषणों के अनुश्रवण के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है।
पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि एरिया डोमिनेशन के लिए अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों पर गश्त और जांच बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी फील्ड स्टाफ को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से भी पत्राचार कर उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि आम जनता को उनके आसपास होने वाली संदिग्ध या अवैध गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए जागरूक किया जा है।
नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार, शराब, धन आदि के मुक्त प्रवाह को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ पुलिस अधीक्षक स्तर पर 25 बैठकें, उप-पुलिस अधीक्षक के स्तर पर 17 बैठकें और पुलिस महानिरीक्षक स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि उन पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाएं सील की जाएंगी जहां पहले चरण में चुनाव आयोजित होंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रलोभन मुक्त चुनाव करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं।
बैठक में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
बैठक में दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू, शिमला में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार चन्द शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी देवेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी, आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रबोध सक्सेना ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत करवाया कि किसी भी प्रकार के फर्जी मतदान, अवैध शराब या नशीली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए विभिन्न प्रवेश स्थानों और खुली अंतरराज्यीय सीमा को सील करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए फ्रीबीज, पैसे के लेन-देन और मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि रोकने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था शांतिपूर्ण है और पड़ोसी राज्यों के साथ उपायुक्त स्तर पर पहले दौर की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। पेड न्यूज और भड़काउ भाषणों के अनुश्रवण के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है।
पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि एरिया डोमिनेशन के लिए अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों पर गश्त और जांच बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी फील्ड स्टाफ को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से भी पत्राचार कर उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि आम जनता को उनके आसपास होने वाली संदिग्ध या अवैध गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए जागरूक किया जा है।
नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार, शराब, धन आदि के मुक्त प्रवाह को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ पुलिस अधीक्षक स्तर पर 25 बैठकें, उप-पुलिस अधीक्षक के स्तर पर 17 बैठकें और पुलिस महानिरीक्षक स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि उन पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाएं सील की जाएंगी जहां पहले चरण में चुनाव आयोजित होंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रलोभन मुक्त चुनाव करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं।
बैठक में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
बैठक में दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू, शिमला में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार चन्द शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी देवेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी, आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
