शिमला, 8 अप्रैल। हिमाचल सरकार उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य के भीतर निवेशकों को एकल छत सुविधा तंत्र के माध्यम से व्यापार में सुगमता और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब को कम करने के लिए प्रदेश में ‘निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो’ की स्थापना का प्रस्ताव है। यह ब्यूरो हिमाचल को देश का आदर्श निवेश अनुकूल राज्य बनाएगा और निवेशकों को ‘प्लग-एंड-प्ले इंटरफेस’ प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
राज्य सरकार पर्यटन, आईटी, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अन्य क्षेत्रों में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो से न केवल राज्य में निवेश आनेे से राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि उद्योग क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 90 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देश पर निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो पुरानी एकल खिड़की प्रणाली के स्थान पर कार्य करेगा और इसमें निवेश प्रस्तावों को स्वीकृतियां प्रदान करने की शक्तियां निहित होंगी। इस निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत् की जा रही है और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग-मित्र वातावरण प्रदान किया जा सके और उन्हें निवेश से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निवेशकों की सभी समस्याओं का त्वरित समाधान हो और कार्य में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए दण्डात्मक प्रावधान भी होगा।
प्रदेश सरकार विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने लिए निवेश नीति की दिशा में भी कारगर प्रयास कर रही है। भविष्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने समग्र निवेश नीति तैयार करके राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। इससे निवेशकों को तीव्र और बहुआयामी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इसके अलावा राज्य सरकार प्रदेश में रेल संपर्क और सड़कों के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। इससे उद्योगों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी। पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा इकाइयों आदि से संबंधित इकाइयों पर विशेष बल दिया जा रहा है। पर्यटन और सम्बंधित क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने पर भी बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 तक राज्य को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है क्योंकि इसमें निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।
सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों से लेकर बड़े उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं और लाभ समय-समय पर प्रदान किए जा रहे हैं। ऊना में बल्क ड्रग पार्क और फार्मा सेक्टर के कार्यान्वयन के लिए उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क के लिए 2110 करोड़ रुपये के समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू की नई सोच से युवाओं के लिए सृजित होंगे स्वरोजगार के नए अवसर
