हिप्र को मिला 5 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान

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शिमला, 25 मार्च। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में कुल दस राज्यों में निरंतर तीसरी बार वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार दिया है। इससे पूर्व मिशन के अंतर्गत् वर्ष 2018-19 और 2019-20 में भी हिमाचल प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि पुरस्कार स्वरूप भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया है।
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत् शहरी गरीबों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करके समूह के सदस्यों का क्षमतावर्द्धन करते हुए उनका सामाजिक तथा आर्थिक विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में प्रदेश में मिशन के अंतर्गत् 698 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए तथा 635 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2,447 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 508 एकल ऋण तथा 145 स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान किए गए। इस दौरान 39 आश्रय भवन संचालित किए गए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश में मिशन के अंतर्गत् 420 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए तथा 757 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1,777 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत् 320 एकल ऋण तथा 149 स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि मिशन के अंतर्गत् दो वैंडर मार्केट का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा दो अतिरिक्त आश्रय भवन संचालित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के गठन के तीन महीने के पश्चात 10 हजार रुपये रिवाल्विंग फंड दिया जा रहा है। लाभार्थियों को कौशल विकास घटक के अंतर्गत् निःशुल्क प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार घटक के अंतर्गत् कम ब्याज दरों पर आसान ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त शहरी आश्रय विहीन लोग जो खुले में सोते थे उनके लिए शहरी निकायों में आश्रय भवन संचालित किए जा रहे हैं। पथ विक्रेताओं के उत्थान के लिए उनका सर्वे करवा कर हर शहरी निकाय के लिए विक्रय योजना वेंडिंग प्लान बनाया जा रहा है। पथ विक्रेता अधिनियम के अंतर्गत् नगर विक्रय समिति का चुनाव भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी भारत सरकार की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा अथक परिश्रम किया जा रहा है तथा वित्त वर्ष 2021-22 में भी राज्य को दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त होगा।

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