बागवानी क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने अपने मुनाफे को 15 प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत किया है, जिससे सेब उत्पादकों की सस्ते व गुणात्त्मक उत्पादों तक पहुंच संभव हुई है। इसके अतिरिक्त, एचपीएमसी ने किसानों को सस्ती दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद करने के लिए 38 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की सहायता के लिए वचनबद्ध है और एचपीएमसी के मुनाफे में कमी का निर्णय बागवानी समुदाय के उत्थान तथा हिमाचल के सेब उत्पादकों के कल्याण के प्रति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की भावना से कार्य कर रही है और प्रत्येक निर्णय जनकल्याण के लिए लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश का हर वर्ग इन योजनाओं से लाभान्वित हो। उन्होंने कहा कि बागवानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान योजनाओं में यथोचित सुधार करके इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में एचपीएमसी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बागवानी उत्पाद खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया है। यह ऑनलाइन सुविधा निगम के वातानुकूलित भण्डारों की बुकिंग के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे घर से उपज की बिक्री के अतिरिक्त किसान एचपीएमसी द्वारा बेचे जा रहे उपकरण व अन्य सामग्री भी ऑनलाइन ही बुक कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से किन्नौर के भावानगर, चिड़गांव के समीप संदासू, जुब्बल के अणु, शिमला के चौपाल व खड़ापत्थर, सोलन जिले के जाबली, मंडी के सुन्दरनगर तथा रामपुर बुशहर के दत्तनगर में ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस, वातानुकूलित व शीत भण्डार स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सेब उत्पादकों की सुविधा के दृष्टिगत किलोग्राम की दर से सेब बिक्री सुनिश्चित की है जिससे सेब उत्पादकों की चिरलम्बित मांग पूरी हुई है। साथ ही सेब बागवानों के लाभ में भी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले सेब सीजन में यूनिवर्सल कार्टन में सेब की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी।
